प्रकाश जावड़ेकर निर्णय

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*विद्यार्थ्यांसाठी "ढकलगाडी' नकोच!*

- - सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 26 ऑक्टोबर 2016 - 03:00 AM IST

नवी दिल्ली : शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना बिलकूल अनुत्तीर्ण न करण्याच्या (नो डिटेन्शन) शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीला अनेक राज्यांनी विरोध केल्याने याबाबत कायदा दुरुस्ती करून पाचवी व आठवी या दोन टप्प्यांवर परीक्षा घेण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याचे केंद्राने ठरविले आहे, असे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज सांगितले. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची (सीएबीई) बैठक दिल्लीत झाली, त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली. 

जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या "सीएबीई‘च्या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री महेंद्रनाथ पांडे व उपेंद्र कुशवाह, तसेच 21 राज्यांचे 28 शिक्षणमंत्री व उर्वरित राज्यांचे शिक्षण सचिव हजर होते. शिक्षणावर भारतासारखा गरीब देशही सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या पाच टक्के व अर्थसंकल्पाच्या 15 ते 20 टक्के खर्च करतो, तर या पैशाचा दुरुपयोग न होता योग्य विनियोग व्हावा यासाठी पारदर्शक प्रणाली आखण्याचा आग्रह राज्यांनी केंद्राकडे धरला. यातील तब्बल 22 मंत्र्यांनी आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करण्याची जोरदार मागणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बिहारसारख्या काही राज्यांनीच ती तशीच सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरल्याचे समजते. आठवीपर्यंतच्या वर्गांतील ढकलगाडी बंद करण्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरल्याची तक्रार अनेक राज्यांनी केल्याचे सांगून जावडेकर म्हणाले, की काही राज्यांनी या तरतुदीचा योग्य वापर करण्याचीही सूचना केली. मात्र हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य केंद्र सरकार राज्यांना देणार आहे व तशी शिफारस लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर संसदेतील प्रस्तावित कायदा दुरुस्तीचा मसुदा तयार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करतेवेळी शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याची जबाबदारीही निश्‍चित केली जाईल, असेही जावडेकर म्हणाले. त्यांनी सांगितले, की शिक्षक, शाळा, शिक्षणसंस्था, सरकार व पालक या सर्वांवरील जबाबदारीही सरकार निश्‍चित करणार आहे. त्याचबरोबर देशातील पाच लाख अप्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे 2015 पर्यंत या शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण होणे आवश्‍यक होते. ते न झाल्याने अनेक शिक्षकांवर टांगती तलवार आहे व हे टाळण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

नव्या धोरणाचे पाच स्तंभ 
प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरही या वेळी वादळी चर्चा झाली. प्रस्तावित धोरणात, शिक्षण सर्वदूर व सर्वांना परवडेल अशा रीतीने पोचविणे, सर्वांना शिक्षण, दर्जाबाबात जबाबादारीची निश्‍चिती, सामाजिक न्याय या पाच स्तंभांवर उभे राहील, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. "बेटी बचाव बेटी पढाव‘ या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत तेलंगणचे मंत्री एस. श्रीहरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. 

शिक्षणावरील खर्च 

5 टक्के 
सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या 

15 ते 20 टक्के 
अर्थसंकल्पाच्या
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷