7 वे वेतन

*:: ‘सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ’ ::*

*पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी युती सरकारने केलेल्या दोन वर्षांचा लेखाजोखा मांडला.*

वार्ताहर, चंद्रपूर | November 1, 2016

राज्याच्या तिजोरीवरील कर्जाचा डोंगर काही प्रमाणात का होईना कमी करण्यात यश आले असून राज्य कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देऊ, त्यासाठी महसूल वाढीकडे लक्ष्य केंद्रित केले आहे. यासाठी शासकीय जमिनींचा योग्य तो वापर करण्यात येणार असल्यााची माहिती अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने आज दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानिमित्ताने येथील हॉटेल एनडीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी युती सरकारने केलेल्या दोन वर्षांचा लेखाजोखा मांडला.

हा वेतन आयोग लागू करतांना राज्यातील जनतेवर कराचा भरणा पडू नये यासाठी राज्य शासनाच्या जमिनीच्या माध्यमातून महसूल वाढीवर लक्ष्य केंद्रित करणार आहे. जमिनीच्या माध्यमातून महसूल वाढविणे हे लक्ष्य असले तरी राज्य सरकारच्या जमिनी आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत विकणार नाही. केवळ त्यातून विविध कराव्दारे महसूल वाढ अपेक्षित आहे. यासाठी प्राथमिक स्तरावर मुंबईतील राज्य सरकारच्या १६० प्रॉपर्टीची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली असून लवकरच यासंदर्भात निर्णय होईल. या जमिनींची विक्री न करताही कराच्या माध्यमातून कोटय़वधीचे उत्पन्न होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*दै. लोकसत्ता*